Employment Linked Incentive Scheme 2025 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई रोजगार-प्रोत्साहन योजना है। इसका मकसद देश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी पाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना और कंपनियों को नई नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की राशि दो किस्तों में दी जाएगी, जबकि कंपनियों को प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक इंसेंटिव मिलेगा।
योजना का संक्षिप्त विवरण
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | Employment Linked Incentive Scheme (ELIS) 2025 |
| लॉन्च तिथि | 12 जुलाई 2025 |
| लाभार्थी | पहली बार निजी नौकरी करने वाले युवा और नियुक्ति करने वाली कंपनियां |
| लाभ राशि (युवाओं के लिए) | अधिकतम ₹15,000 (दो किस्तों में) |
| लाभ राशि (कंपनियों के लिए) | ₹3,000 प्रति नियुक्त कर्मचारी |
| संचालन विभाग | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय |
| योजना अवधि | 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक |
| आधिकारिक पोर्टल | epfindia.gov.in |
ELI Scheme 2025 क्या है
Employment Linked Incentive Scheme 2025 के तहत सरकार उन युवाओं को ₹15,000 तक की राशि देगी जो पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी करते हैं। यह सहायता दो चरणों में दी जाएगी – पहली किश्त 6 माह के बाद और दूसरी किश्त 12 माह पर।
इसके साथ ही कंपनियों को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए ₹1,000 से ₹3,000 प्रति माह तक 24 महीने तक प्रोत्साहन मिलेगा।
योजना के उद्देश्य
- निजी क्षेत्र में युवाओं को नौकरी के लिए प्रेरित करना
- देश में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना
- कंपनियों को अधिक नियुक्तियों के लिए सहयोग देना
कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ
- पहली बार नौकरी करने पर ₹15,000 तक की आर्थिक सहायता
- यह सहायता सीधे बैंक खाते में दो चरणों में प्रदान की जाएगी
- कंपनी द्वारा EPFO पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से ऑटोमैटिक प्रक्रिया
कंपनियों को मिलने वाले लाभ
| कर्मचारी का मासिक वेतन | सरकार द्वारा मासिक प्रोत्साहन |
|---|---|
| ₹10,000 तक | ₹1,000 |
| ₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000 |
| ₹20,001 – ₹1 लाख तक | ₹3,000 |
पात्रता मापदंड
युवाओं के लिए
- 1 अप्रैल 2025 के बाद पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी शुरू की हो
- आयु 18 से 35 वर्ष के बीच हो
- EPFO के अंतर्गत न पंजीकृत रहा हो
कंपनियों के लिए
- EPFO में पंजीकृत होना आवश्यक
- नए कर्मचारियों की नियुक्ति 1 अगस्त 2025 के बाद होनी चाहिए
- नियुक्त कर्मचारी योजना की पात्रता मापदंड पूरा करते हों
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत किसी भी युवा को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। कंपनी द्वारा कर्मचारी की जानकारी और KYC विवरण EPFO पोर्टल पर अपलोड करने के बाद पात्रता स्वतः निर्धारित होगी।
बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनी द्वारा UAN (Universal Account Number) सक्रिय कराना होगा।
जरूरी लिंक
| विवरण | लिंक |
|---|---|
| आधिकारिक पोर्टल | epfindia.gov.in |
| योजना नोटिफिकेशन PDF | यहां क्लिक करें |
| आवेदन पोर्टल | जल्द उपलब्ध होगा |
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योजना से जुड़ी मुख्य बातें
- पूरी प्रक्रिया ऑटोमैटिक है और कंपनी द्वारा संचालित होगी
- सरकार द्वारा लाभ सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजे जाएंगे
- योजना का उद्देश्य निजी नौकरियों को बढ़ावा देना और कर्मचारियों की स्थायित्व को प्रोत्साहित करना है
निष्कर्ष
Employment Linked Incentive Scheme 2025 भारत सरकार की एक उल्लेखनीय पहल है जो पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। साथ ही, इससे प्राइवेट सेक्टर में भर्ती की गति भी बढ़ेगी।
यदि आप इस योजना के पात्र हैं या कोई एचआर / भर्ती अधिकारी हैं, तो संबंधित जानकारियां ज़रूर साझा करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।
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FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ELIS योजना का उद्देश्य क्या है?
प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता और कंपनियों को नई नियुक्तियों पर प्रोत्साहन देना।
युवाओं को कितनी सहायता राशि दी जाएगी?
₹15,000 तक की राशि दो किश्तों में दी जाएगी (6 और 12 महीने बाद)।
कंपनियों को क्या लाभ मिलेगा?
प्रति नए कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन 24 महीने तक।
योजना कब से लागू होगी?
1 अगस्त 2025 से लागू होगी और 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी।
आवेदन कैसे करें?
किसी भी युवा को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रक्रिया कंपनी के माध्यम से स्वतः संचालित होगी।
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